बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड की हेमंत सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने बिल पर जनमत संग्रह कराने की मांग की है।

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक (MMDR)-2026 को लेकर झारखंड की हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। देवघर स्थित अपने आवास 'शिव धाम' में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद निशिकांत ने झामुमो और कांग्रेस को खुली चुनौती दी कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में हिम्मत है, तो वे एमएमडीआर बिल पर जनमत संग्रह या चुनाव करा लें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि राज्य की जनता असल में क्या चाहती है।

इतिहास का हवाला देकर घेरा

सांसद ने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा कि आजादी के बाद और सिक्किम (1971) या मणिपुर (1950) जैसे राज्यों के विलय के समय जनमत संग्रह कराया गया था। उसी तर्ज पर आज एमएमडीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर झामुमो और कांग्रेस को भी जनता के बीच जाकर जनमत संग्रह करना चाहिए।

आर्थिक नाकेबंदी की धमकी पर पलटवार

एमएमडीआर के विरोध में राज्य में झामुमो, कांग्रेस और राजद द्वारा आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दिए जाने पर निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि "ऐसी नाकेबंदी कल क्यों, आज ही हो जाए। राज्य सरकार को दो दिनों में नाक रगड़कर यह नाकेबंदी वापस लेनी पड़ेगी।" उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार झारखंड के बिना भी देश के सभी पावर प्लांट चलाकर दिखा देगी। आज झारखंड से ज्यादा कोयले का उत्पादन ओडिशा में हो रहा है।

राज्य सरकार पर गंभीर आरोप

सांसद ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार झारखंड की जनता को गरीब और बेरोजगार रखना चाहती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार को केवल दारू, बालू और गिट्टी बेचने का अधिकार है और वह इसी में खुश रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बिहार और बिहारियों को लेकर दोहरी नीति अपनाती है, लेकिन जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) की नियुक्तियों में पैसे लेकर बाहरियों को भरा जा रहा है। सरकार को हालिया नियुक्तियों में चयनित झारखंडियों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। प्रेसवार्ता के दौरान भागलपुर के विधायक रोहित पांडेय, भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन रवानी, अभय आनंद झा, बबलू पासवान, मुकेश पाठक और विजया सिंह सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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