कानपुर में वायुसेना के रिटायर्ड कर्मी छोटेलाल यादव ने ₹400 के हक के लिए KDA से 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई जीती। उपभोक्ता कोर्ट ने 8% ब्याज और जुर्माने के साथ पैसे लौटाने का दिया आदेश। पढ़ें पूरी खबर।

कंचन क्रांति ब्यूरो, कानपुर/लखनऊ:

कहावत है कि हक की लड़ाई कभी छोटी नहीं होती, और इसे सच कर दिखाया है भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त (Retired) कर्मचारी छोटेलाल यादव ने। उन्होंने महज 400 रुपये के अपने हक के लिए केडीए (कानपुर विकास प्राधिकरण) के खिलाफ पूरे 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत हासिल की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने केडीए को कड़ी फटकार लगाते हुए बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

क्या है पूरा मामला?

हरजेंदर नगर के रहने वाले छोटेलाल यादव ने साल 1974 में डिफेंस कोटे के तहत एक प्लॉट के लिए ₹400 जमा किए थे। दशक बीत जाने के बाद भी जब उन्हें न तो प्लॉट मिला और न ही कोई संतोषजनक जवाब, तो उन्होंने साल 2016 में उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, शिकायत के बाद केडीए ने उन्हें ₹774 का चेक देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, जिसे आयोग ने 'सेवा में घोर लापरवाही' माना।

उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वंदना सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आवेदन राशि जमा हुए 51 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। आयोग ने आदेश दिया है कि:

केडीए को 1974 में जमा किए गए ₹400 पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ पूरी रकम लौटानी होगी।

पूर्व में दिए गए ₹774 इस राशि में एडजस्ट (समायोजित) किए जाएंगे।

मानसिक प्रताड़ना और मुकदमे के खर्च के रूप में केडीए को ₹5,000 अलग से देने होंगे।

अनुमानित रिकवरी: हालांकि आयोग ने अंतिम कुल राशि का जिक्र नहीं किया है, लेकिन 8% ब्याज दर के हिसाब से यह रकम लगभग ₹16,727 बैठती है।

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